ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੜਕੇ ਪੌਣੇ 6 ਅਤੇ ਸਵਾ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਮੌਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ਉਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜਵਾਬੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ; ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕਲੀਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣਪੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਸ਼ਾ ਉਰਫ ਆਰਿਫ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਿੰਤਾਕੁੰਟਾ ਚੇਨਾਕੇਸ਼ਾਵੁਲੂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਰੇਣੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਲੂ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੱਪਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
______________________________________
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਭਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੈ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡੀ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ’ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਉਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
__________________________________
ਇਉਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਜੋਧਪੁਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਤਫੱਟ ਜਾਂ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜੇਕਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਲ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’
_________________________________
ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ: ਕੈਪਟਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ‘ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।