ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬੇਗਮ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕੋ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੋਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੌਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਚੌਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਾਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜੇਕਰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ 600 ਤੱਕ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ।