ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਗਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਐਮ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਹੀ 32.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਾਮ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਗੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉਪਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਢੌਂਗ ਵਾਲੀ ਜਗੀਰੂ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਹਪੁਰਸ਼ੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਛਾਪ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਵਚੇਤਨ ਜਗੀਰੂ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗੜੁੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ-ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ‘ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ’ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰਾਂ, ਚਿਨਮਿਯਾਨੰਦਾਂ ਦੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਜਮਾਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ‘ਨਿਆਂ’ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੁਜਰਿਮ ਦੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਤਲਸਾਨੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ’ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਸੇ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ’ ਵੀ.ਸੀ. ਸਜਨਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2008 ਵਿਚ ਵਾਰੰਗਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਉਪਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ‘ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ’ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ-ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜੁਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ‘ਹੱਲ’ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਇੰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?
ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਜਕੜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ’ ਕਿਸੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਚੁਭਵੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਨਾਓ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ? ਸਿਰਫ ‘ਨਿਰਭਯਾ’, ਕਠੂਆ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਅਤਿਅੰਤ ਹੌਲਨਾਕ ਕਾਂਡ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਿਆਂ’ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਹ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਉਬਾਲ ਵੀ 2012 ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਠੰਢਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 70ਵਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੀਤਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਬਿੱਲਾ-ਰੰਗਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਵਲੋਂ 22 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ 32500 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਮਾਮਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2012-13 ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ਼ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਇੰ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਰਾਇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ?
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਓਪਰੇ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਕਾਰਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਗੀਰੂ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਖੌਤੀ ਉਚੀ ਜਾਤੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰੂ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ‘ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ’ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।
ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਠੂਆ, ਉਨਾਓ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਿਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਦਰਦ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਨਿਰਭਯਾ’ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ ਇਕਤਰਫਾ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੀਮਤ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ, ਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਉਚ ਜਾਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਬਾਰੇ ਐਸੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੌਲਨਾਕ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮਰਦ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਉਪਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਔਰਤ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਦੀਵੀ ਸਮਾਜੀ ਦਰਜਾ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਤਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਢਰ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਗੀਰੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਹਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੁ ਵਿਰੋਧ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਬਣ ਕੇ ਠੁੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਨਾ ਸਰਾਪਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ।