ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਪੁਰ
ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ)
ਫੋਨ: 0061411218801
ਜਦੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਜਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ 2.77 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹਜਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਥੇ ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੰਜਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਕ ਤੇ ਥੱਕ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
ਦੇਸ਼ 1991-92 ਅਤੇ 2002 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸੁੰਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਫਰ ਫਾਰੂਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਣ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁਪ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਨੂੰ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਤੌਰ ਮਹੰਤ ਗਊ ਰਖਸ਼ਾ ਪੀਠ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਗੇ। ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਗਊ ਰਖਸ਼ਾ ਪੀਠ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਗਊ ਰਖਸ਼ਾ ਪੀਠ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਨ 1949 ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੀਠ ਦੇ ਮਹੰਤ ਦਿੱਗ ਵਿਜੈ ਨਾਥ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਅਵੈਦਿਆ ਨਾਥ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਸੰਘ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਗਿਰੀ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਵਾਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਵਿਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾਂ ਧਿਰਾਂ ਟਰਸਟ ਵਿਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲੋਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰਸਟ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮਹੰਤ ਧਰਮ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਪੱਸਵੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮਹੰਤ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਾੜੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੋਵੇ। ਸੰਘ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟਰਸਟ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।