ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ?

ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ
5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਹੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਣੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਲੇ ਉਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਸੜ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ।
2017 ਵਿਚ ਉਨਾਓ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਆ, ਮਾਸੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਦ-ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭੂਆ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਪਿਛੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਓ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪਿਛੋਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿਚ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰਪੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਇੰਨੀ ਘਿਨੌਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਬ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫਨਾਕ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 44.3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 25.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 5 ਔਰਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ 8 ਔਰਤਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਥੌਮਸਨ ਰਿਊਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ 2018 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ 38,947 ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੇਸ ਹਨ, ਜੋ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 99 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ।
ਨਿਰਭੈਯ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕੇਸ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਠੂਏ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ 8 ਸਾਲਾ ਅਸੀਫਾ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਪਿਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਅਸੀਫਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਚੀਨ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਇਰਾਨ, ਮਿਸਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਨਰਸ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ 40 ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਲ ਅਪਾਹਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਮਰੀ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਸਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਵ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ ਅਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਰਦਾਂ/ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਉਣ ਦੇਣ।
—
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।