ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹਲਫਦਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਤੇ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਉਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ।
ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਨ ਨੇ ਤਹੱਮਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਗੁਆਇਆ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁਣ ਤਕ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਨੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਤਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020 ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਤ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆਖ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਫਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਘਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਪਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਘੜ-ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤ ਦੇ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।