ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀਯਾਫਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੱਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਐੱਸ਼ਪੀæਓæ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 22 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਲਟੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ 5 ਸੂਬਿਆਂ- ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਢਿੱਲ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 44 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਠੰਢਾ ਪੈਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ-2015 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਧਾਰਾ 161 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।