ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ‘ਜੁਗਾੜ’ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਓਵਰਡਰਾਫਟ’ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਦੇਣਦਾਰੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 9700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
_________________________________________
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੂਬੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ।’
_____________________________________
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਸਵਾਲ਼..
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 612 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ।
____________________________________
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਠੀਕਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 31000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧ੍ਰੋਹ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ।
__________________________________________________
ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।