ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਲਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਪੂਣੀ ਵੀ ਕੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਬਾਅਦ 7 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 307 (ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ) ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੀਜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 27 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ਼ਐਚ.ਓ. ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਜਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀਬ 700 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚਲਾਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ 1994 ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ 2007 ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੰਨਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਕਥਿਤ ਤੱਥ ਤੇ ਸਬੂਤ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਤੱਥ ਉਹੀ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਡੀ.ਆਈ. ਜੀ. ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਅਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਟੜਾ ਸਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਅਜਿਹੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਕਾਨੇਪਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਨਵੇਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਪਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
______________________________________
ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।