ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 1,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 31 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 36 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 2006 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ 2007 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 36 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿਚ 130 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
__________________________________________
ਕੀ ਸੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਘੁਟਾਲਾ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ‘ਚ 26.44 ਏਕੜ ਥਾਂ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ 2005 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ, ਦਫਤਰ, ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ, ਫੂਡ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਸਿਟੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਂਟਰ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਬੈਂਕ, ਐੱਸ਼ਸੀ.ਓ (ਸ਼ਾਪ ਕਮ ਦਫਤਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਟੂਡੇ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
_______________________________________
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਬੈਂਸ
ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕੀ ਉਹ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਜਿਰਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।