ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉਦੈ…

ਅੰਤ ਦੀ ਆਹਟ
ਇਹ ਪਰਚਾ ‘ਅੰਤ ਦੀ ਆਹਟ’ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਜੋਨਾਥਨ ਸ਼ੈਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੈਕਚਰ-2019 ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੋਏ ਭਿਆਨਕ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਸ ਲੰਮੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਿੱਲੀ, ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਰਾਕ, ਲਿਬਨਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੁਜਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ’ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਕੋਨਾ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ, ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਜਾੜੇ, ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 69ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਡੈਮ ਖਿਲਾਫ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤਕ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਬੇਵਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਇਆ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਬਦਲਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਕ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ-ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜੱਤ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਟਪਕਦੀ ਲਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੂਰਬ-ਉਤਰ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਵਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਫਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਤੋਟ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੱਨਾ ਅਰੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੰਤੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੀ ਆਹਟ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਂਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਜਿਹਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਢੋਂਗ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਸੰਜੋਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ; ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਥੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਖਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ 780 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ), ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਉਪ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਕਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ, ਇਸ ਮਲੂਕ, ਤਕਰਾਰਗ੍ਰਸਤ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1925 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਘਾੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ’ ਵਾਂਗ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ‘ਬਾਹਰਲੇ’ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜੂਮ ‘ਚ ਨਾਅਰਾ ‘ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕਾ ਏਕ ਸਥਾਨ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉਚ ਆਗੂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਮਾਮ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਰਹਿਮ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦਸਤੂਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਮ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਇਹੀ ਡਰ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ।
ਨਾਜ਼ੀ-ਜਰਮਨੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਸ਼ਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਿਚਕਾ ਕੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਕ ਆਦਿਕਾਲੀ, ਇਕ-ਨਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਿੰਸਕ ਅਮਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ-ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਸਟਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਵ-ਨਾਜ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਜਿੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀਆਂ 57,000 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਸਮਰਪਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ (ਇਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਂਸਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ)। ਇਸ ਦੇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਜੁੜ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਉਮਰ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਅਕਾਊ ਹੱਦ ਤਕ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਿਛੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੋਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ, ਪਰ ਰਹੱਸਮਈ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰੇਲ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਸਵਾਰ 59 ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ/ਕਾਰਸੇਵਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ‘ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ’ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹਜੂਮ ਨੇ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 2500 ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ’ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ।
2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੀ ਲੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਸੀ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ‘ਰਾਈਟਰਜ਼’ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ‘ਜੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ।
ਜਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 14ਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਭਗਵਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੀ ਮਸੀਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਟੀ. ਵੀ. ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਦਰਾ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ’ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਹਕੀਮੀ ਦਾ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਇਕ ਅਰਬ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ; ਪਰ ਕੋਈ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ; ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. (ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ), ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਕਰ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਨ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 117 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ (ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ 75ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 88ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 94ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ)।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੌਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰ ਜੋ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। 2016-17 ਦਰਮਿਆਨ ਜਦ ਆਰਥਕਤਾ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ 81 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸ਼ਰੀਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਲਈ ਫਰਾਰੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੇਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕ ਸ਼ੈਡੋ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ, ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਫੀਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀ. ਵੀ. ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲ, ਲੱਖਾਂ ਵੱਟਸ ਐਪ ਗਰੁਪ ਅਤੇ ਟਿਕ-ਟੌਕ ਵੀਡੀਓ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਸਰੂਰ ਵਿਚ ਡੁਬੋਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ’ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਛੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੇ 450 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।
ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਹਦ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਸੀਮ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਤਿਓਂ ਨਾ ਕਿਤਿਓਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਬੇਥਾਹ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ‘ਚ ਉਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਬੇਥਾਹ ਧਨ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਪਿਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਜਦਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਯੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(ਚਲਦਾ)