ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੋ- ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਕਾਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ, ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭੋਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਮੰਨਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੰਡ ਸੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ’ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ, ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ 12639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਰ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।