ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਖੁਰ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਣਕਯਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਖਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਖੂਬ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਵਿਕ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਪਿਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇਗੀ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਂਜ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਛੜ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਥੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਭਵਿਖਵਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਕ ਵਰਤ ਲਈਆਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਚੋਖੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਾ ਚਲੀ।