ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ’ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 5,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਕਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 9,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 4,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
________________________________________
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁਣ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ 12,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
______________________________________
ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਰਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਾ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟਾਫ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਆਪਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।