ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਧਰਦੀ ਵੀ ਦਿਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਠਹਿਰਾਅ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕਾ ਦੁਕਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 5 ਸੌ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲੜਖੜਾ ਗਈ। ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।