ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਉਚੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ-ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਹੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜੱਟਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਗਈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦਲਿਤ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ-ਪਸੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ-ਪੱਠਾ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੰਭਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦਾਬਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ-ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਆਪਣੀ ਸਾਵੀਂ-ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਹੁਲਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਨਿਤ ਵਾਪਰਦੀ ਅਣਦਿਸਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਦਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੂ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੋਕਰਾ ਵੱਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਓਟਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਵਕਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਤਕ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਦਕ ਹੀ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।