ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੀæਪੀæਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਧਨੇਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ 3 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੋਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 1997 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਕਾਕਿਆਂ’ ਉਪਰ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।