ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਤਪਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਤੋਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਦੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ (37 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਥਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੋਹਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਭਰਾ ਉਪਰ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਥਮਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੂਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਉਸ ਦਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੱਲ੍ਹਮ-ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਲਿਜਾਣ ਵਕਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਕਾਂਡ ਐਨਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਘਟਨਾ 7 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂਰਛਤ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਢਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਹੰਕਾਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਐਨਾ ਵਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੂਲ਼ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿਚ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਰਾਦਤਨ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਜਗਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵੱਡੀ ਸਜ-ਧਜ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੁੱਗਪਲਟਾਊ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਬਿਰਤੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰੀ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੋਰ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਅੱਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ’ ਹੈ। ਉਚ ਜਾਤੀ ਅਨਸਰ ‘ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ’ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਲਿਤ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਿਤਾਣੇ ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੂੰ ਉਚ ਜਾਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀ ਇਕ ਲੱਤ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਕਟਵਾ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੜਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਥਾਣੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਦੇ 27 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਉਚ ਜਾਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਡੋਡਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇੰਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਉਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ+ਜਾਤਪਾਤੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਗਮੇਲ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ; ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਉਚ ਜਾਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੜੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਤਕ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ 21935 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਵਲੋਂ ਉਚ ਜਾਤੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੈ। ‘ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ’ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਤਪਾਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਖਾਉਤੀ ਐਸ਼ਸੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਫਿਰ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਰਸਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਰੀਕ ਉਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ/ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਕ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਾਢ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ ਹੇਠਲੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਡਾਢਿਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਓ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਡਾਢੇ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨਿਜਾਤ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬੀਜਨਾਸ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜਾਤਪਾਤੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਗਮੇਲ ਜਾਂ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।