ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਫੋਨ: 91-98552-59650
ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਹਨ ‘ਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਦਾਮਨ ਅਗਰ ਹੈ ਸਾਫ
ਤੋ ਇਤਨੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰਖ,
ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਦਾਗ
ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦਾ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।”
ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਥਾਂ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹਥੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।”
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਸੀ. ਐਨ. ਐਨ.’ ਅਨੁਸਾਰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ‘ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋ. ਡੀ. ਐਨ. ਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ “ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, “ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।…ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 1949 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ; ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।…ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਪੈਰਵੀਯੋਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1949 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 72 ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “1856-57 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ 1949 ਵਿਚ ਇਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ?…ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੈ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ।” ਅੱਗੇ ਕਾਟਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ (ਅਭਿਆਸ) ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ (ਦਵਾਈ ਦੇਣ) ਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ।”
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਟੈਲੀਗਰਾਫ’ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਕਲੀਸਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਘੋਰ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਕਲੀਸਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਇਕ ਕਾਤਲ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ! ਸੋ, ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਘੋਖਣ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,
ਖੁਦ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ,
ਲਾਖ ਇਨਸਾਂ ਸ਼ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਂ।