ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੋ ਮਨ-ਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ! ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਕ ਪੈਣਗੇ। ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਥੁਰਾ, ਆਗਰਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਂਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਥੇ ਵੀ ਮੁੜ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਥਾਂ ਮੰਦਿਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਖ ਚੁਕੀ ਹੈ; ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਜਬਰੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਢਾਹੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਅਜਿਹੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਓ ਸੀ! ਇਹ ਦਬਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਆਈ. ਏ. ਐਸ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਆਖਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਸ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੇਚੈਨ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।