ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਉਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਛੇ ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਤੇ 1993 ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੌਜ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1885 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਦ ਇਕ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ’ ਥਾਂ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਵਧ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ।
ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ 1,045 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਐੱਸ਼ ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 14 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
________________________________________
ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦਾ ਸੇਵਕ (ਰਾਮ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1959 ਵਿਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ: ਓਵੈਸੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਸਜਦ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ।’ ਓਵੈਸੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਉਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ? ਜਿਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਸਜਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਢਾਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।’
____________________________________
ਹੁਣ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਲਖਨਊ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਰਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਜੋ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਨੂ ਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ, ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਕੈਮਰੇ ਲੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 47 ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹਨ।
________________________________________
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੇਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1510-11 ਈਸਵੀ ‘ਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਉਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਗਏ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।