ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਅਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ 13.2 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3.3 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਗਏ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 2017-18 ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ ਉਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ., ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
______________________________________
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਘਟਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਲਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਕਰੈਡਿਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੀਏਏ 2 ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੇਠਲਾ ਗ੍ਰੇਡ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
________________________________________
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
______________________________________
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੁਗਲਕੀ ਭੁੱਲ’ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਨਿਰਦਈ’ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
_______________________
ਨੋਟਬੰਦੀ: ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸਨਅਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ‘ਜਖਮਾਂ’ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਗਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਵੇ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਮੰਦੀ ਹੈ।