ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਕ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਗਾ੍ਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਯੱਭ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ Ḕਹੱਲ’ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਫ ਸੀ – ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ Ḕਰਾਮ ਲੱਲਾ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਕਥਿਤ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ; ਜਦਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਮਾਇਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ Ḕਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ’ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਥੇ ਬਣੇ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰਾਹੀ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿਖ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹਿਨੁਮਾ/ਆਗੂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜ ਹੇਠ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸਦਮੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇਉਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ Ḕਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨ ਭਾਵਨਾ, ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ’ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ Ḕਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚੇਚਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ Ḕਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਗਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਵੈਵਿਰੋਧੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਕੁਜੋੜਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਥੇ 1528 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1857 ਤਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਉਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਸਜਿਦ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸੇ ਵਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ Ḕਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਰਅਸਲ 1989 ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣਾ ਅਤੇ 1949 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ?
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 1528 ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1850 ਤਕ ਇਥੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਹੇਠ 1855 ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਪਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਚਬੂਤਰੇ ਉਪਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਜਗਾ੍ਹ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਹੇਠਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਘੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਡੀ.ਐਮ. (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ) ਕੇ.ਕੇ.ਕੇ. ਨਾਇਰ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ (ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਬਹਰੇਚ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ)।
1984 ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ Ḕਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ’ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਲਈ 1986 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1989 ਵਿਚ ਐਲ਼ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਰੇਲ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੱਥ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ Ḕਵਿਜੈ ਦਸਮੀ’ ਮੌਕੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ Ḕਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਅਜਿਹੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। Ḕਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ’ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ Ḕਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 3000 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ Ḕਝਾਕੀ’ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ (ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ), ਕਾਂਸ਼ੀ (ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ) ਸਮੇਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਝਗੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲਮ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਸਥਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ? ਸੰਘ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ Ḕਹੱਲ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।