-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦਮ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ, ਦੋ ਤਰਫੀਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਬਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ-ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਂਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਜਾਹਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਕੁਚੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਣਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਮਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਸ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸੱ.ਕ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਆਰਕਿਆਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਦੋਬਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੌ ਚੌਂਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦੋਬਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1885 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਿਰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਥੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ; ਪਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਇਸੇ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮੋੜ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਹੱਤਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ।