ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਭੜਕਿਆ

ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਨਵੰਬਰ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਤੇ ਜਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 29 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਉਧਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੇæਆਰæ ਆਰੀਅਨ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਬਲਵਾਨ ਖੋਖਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਕਿਸ਼ਨ ਖੋਖਰ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਭਾਗਮਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋæ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸੇਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਯੋਸਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਮਾਰਚ 2003 ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।