ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਭਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਅਧਖੜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ’ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਮੇਲੇ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੁੜਗਾਓਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡੌਰਭੋਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ‘ਨੌਂ ਨੁਕਤਿਆਂ’ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 24 ਵਿਚ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ‘ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲੱਖਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 25 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ’ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ‘ਅਧੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਸਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 70 ਫੀਸਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੀਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
_____________________________
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ
ਸੰਗਰੂਰ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐਡ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫਟ ਗਈਆਂ। ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਭੜਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਬੀਤੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੀ.ਐਡ. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਥੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।