ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭੁੱਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 85 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ 4.5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹੋ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 105 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਖਰਚ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 115 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 1285 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੱਡੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1989 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 3.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਇਕ ਡਰੰਮ (200 ਲਿਟਰ) 1010 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਡਰੰਮ 13,080 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲ 1990-91 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 215 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 9 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਭਾਅ ਵਿਚ 13 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1970-71 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਸਿਰਫ 76 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 1984-85 ਵਿਚ 157 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ 2004-05 ਵਿਚ 640 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਇਹੋ ਭਾਅ 1625 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ 9.87 ਰੁਪਏ, 2002 ਵਿਚ 16.59 ਰੁਪਏ, 2006 ਵਿਚ 30.47 ਰੁਪਏ, 2010 ਵਿਚ 40.10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਕੀਮਤ 65.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਕਣਕ ਉਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿਚ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 85 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਬੌਣੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਫਸਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 1840 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 325 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਭਾਅ 4475 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਅ 255 ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4875 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਭਾਅ 225 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 4425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਕਸੁੰਭੜੇ ਦਾ ਤੇਲ 270 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 5215 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
___________________________
ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 85 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
___________________________
ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ: ਰਾਜੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਆਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
___________________________
ਕਿਸਾਨ ‘ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ’ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ: ਸੋਨੀਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ‘ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ’ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਅਸਲੀ ਰਾਜਧਰਮ’ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਮਿਲੇ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਧੋਖੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੀ।