ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ (ਅੰਗਹੀਣਾਂ) ਨੂੰ ਡਾਕ ਵੋਟ ਪੱਤਰ (ਪੋਸਟਲ ਬੈੱਲਟ) ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕ ਵੋਟ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਤਦਾਤਾ’ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਸੈਨਾ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਤਦਾਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮਤਦਾਤਾ’ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਵੋਟਰ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਇਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ 60æ14ਫੀਸਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਪੋਸਟਲ ਬੈੱਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਫੀਸਦ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸ ਲੱਖ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 7æ82 ਲੱਖ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 3539 ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।