ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ.ਜੀ. ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
_____________________________
ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਸਰਕਾਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਕੁੰਵਰਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
_____________________________
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
ਦਾਖਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ 1930 ਤੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ 33,000 ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 450 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ, ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਗੁਜਰਾਤ), ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇਕ ਟਰੱਕ ਵਿਚੋਂ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।