ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਆਰ.ਐਸ਼ ਬੈਂਸ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਤਾਂ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ Ḕਫਿਰੌਤੀ’ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Ḕਸੀਰੀਅਲ ਕਿੱਲਰ’ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਸਨ।
________________________
ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ।
________________________
ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 25000 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱੱਸ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ 15 ਸਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਣਾ ਅਤਿ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।