ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2013 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਵ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਰੰਟ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਚੇ 70 ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 241 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 70 ਦਿਨ 120 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਗਰਨੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੈ।