ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਝੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਿਓਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ‘ਚੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 137 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮਚੇ ਭੁਚਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਾਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
_____________________________________________
ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ) ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ 4355 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।