ਮੁਜਰਿਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-64342
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮਹਿਜ਼ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੈਦ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ।
1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ। ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ) ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਰੈਡਿਊਸਡ ਟੂ ਐਸ਼ਿਜ਼’ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸੇ 672 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 1992-1994 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਗਭਗ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਂਜ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਐਸੇ 1500 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ।
ਬਲੈਕ ਕੈਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੰਕੀ ‘ਕੈਟ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁੱਖੀ ‘ਕੈਟ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਿਰਕ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏ.ਐਸ਼ਆਈ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 83 ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕਬੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਟ ਐਸੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 47 ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਰ.ਡੀ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਲੀਭੀਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਕਤ ਐਸ਼ਪੀ. (ਸਿਟੀ) ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕਥਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਤਲ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਉਸ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 2500 ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਉਲਟਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ 45 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦਕਿ 23 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਪਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਜਰਿਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਉਰਫ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ’ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਖਾਸ ਚਹੇਤਾ ‘ਸੁਪਰ ਸ਼ੂਟਰ’ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 7 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ‘ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਹੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਪਿੰਕੀ ‘ਕੈਟ’ ਨੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲਹੂ ਲਿੱਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰਾ ਸਮੇਤ 50 ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਿੰਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਹਲੇ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਗਰੋਹ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੇਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ਼ਗਿੱਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ’ ‘ਬਹਾਲ’ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਿਮ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ (ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਫੌਜ) ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ’, ‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸੀ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪੁਲਿਸ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਟ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਪਰ ਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ 2007 ‘ਚ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇ.ਪੀ. ਬਿਰਦੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਕਤੂਲਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਨੀਤੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਦੀ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦਹਿ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਜਰਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਜੀ. ਵਣਜਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਵਰਗੇ ਚਰਚਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਜਰਿਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।
ਅਪਰੈਲ 1987 ਵਿਚ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੇ 42 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਹਾਦਰੀ’ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਨਕਸਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
1987 ਵਿਚ ਮੇਰਠ ਦੇ ਹੀ ਮਲਿਆਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1993 ‘ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸਮਾਨ ਬੇਕਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਪੀ. ਆਰ.ਡੀ. ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ 16 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਕਐਡ’ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਸਮਾਨ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਨੌਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਬਚ ਗਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਗੀਨ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ; ਇਹ ਪੁਲਿਸ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰੋ; ਸਰਕਾਰੀ ਛੱਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।