ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ

ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਹਿਲ
ਫੋਨ: +91-98152-11079
ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪੈਂਤੜੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਾਮ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਲੋਂ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੋਂ-ਮੁਹਾਂਦਰੇ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ) ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਲਈ ਅਸਾਮ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਸਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗੋਲਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੰਘ ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਸੋਂ-ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾ ਧਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਬਿਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮੁਲਕ ਹੈ।
ਸੰਘ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤ ਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਦ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਾਮ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਲੱਖ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ: ਕਿਥੇ 80 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਤੇ ਕਿਥੇ 19 ਲੱਖ!
ਉਂਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 13 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ 19,06,657 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 6.7 ਲੱਖ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 4,30,000 ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਵਸ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਆਸੂ (ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ) ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬ ਕੇ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਓ, ਝੂਠ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਨੋ ਨਾ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੋ।
ਇਹ ਸੰਘ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ 1951 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਅਸਾਮੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1979 ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 1979 ਤੋਂ 1983 ਤੱਕ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੰਗਾਲੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਾਵਨੀ ਰੁਖ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਕੋਕਰਾਝਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਰੁਖ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। 18 ਫਰਵਰੀ 1983 ਨੂੰ ਨੌਗਾਉਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੈਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2191 ਸੀ ਪਰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਮਾਰਚ 1971, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਨੂੰ ਵੰਡ ਰੇਖਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਆਸੂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਨਸਲੀ ਮਾਮਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹੋਮ ਕਬੀਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹੋਮ ਪਿਆ (ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮ ਹੋ ਗਿਆ), 1228 ਵਿਚ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਅਸਾਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵਾਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੇਮ ਅਤੇ ਛੰਭ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਨ, ਪਟਸਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੁਮੰਤਰੂ ਸਨ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ। 1826 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤਹਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬੇਆਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ।
ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਥਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ। ਅਸਾਮੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਹਟ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ। ਹੇਠਲੇ ਅਸਾਮ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1836 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਦੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀ-ਬੰਗਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ।
1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਅਰ ਅਸਾਮ ‘ਚੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਪੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ 1979 ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ।
ਪਰਵਾਸ ਭੂਮੰਡਲੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚਾਹੇ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੂਲ-ਨਿਵਾਸੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ (ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲਵਾਸੀ) ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਨਵ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਗੋਰੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਫਾਸ਼ੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤੱਤ ਵਿਚ ਏਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਘਾਤਮਕ ਹੈ। ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਵਸੋਂ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਸੋਂ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।