-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਂਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਕਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਦੋ ਹਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਫੋਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਫੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗਜ਼, ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੁਦ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਗਾਰੰਟੀ 1961 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1968 ਵਿਚ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ 1970 ਵਿਚ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਲ 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ 1980 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾਧਾ ਸਾਲ 1993 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਗਾਹਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਏਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਭ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ, ਕਰੰਟ ਖਾਤੇ, ਰੈਕਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇ-ਸਭ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਈਟੀਆਂ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਲੇਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਸੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੇ ਫਰਜ ਕਰੋ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਤੇ ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਖਾਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲ ਬੁਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਕੁਈਡੇਟਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਲਿਕੁਈਡੇਟਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਲਿਕੁਈਡੇਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਣ-ਚਾਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਚਿਆਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗੇਤੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।