ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 45 ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 45 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀæਡੀæਏæਪੀæ) ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 8,527 ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 6,140 ਕੇਸ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1994 ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਲੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ।