ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਰ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰ ਲਾਉਣਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ) ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੈਟ, ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ., ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਜੋ ਕਿ ‘ਕੈਗ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 15,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12,653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ 3044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 17,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ 12,639 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।