ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਭੰਗ, ਚਰਸ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਪੀੜ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ (ਓਵਰਡੋਜ਼) ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ; ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ 100 ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਪੰਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌੜ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਡਲ: ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਪਤਾ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ 1994 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੰਢਣਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲਈ ਥਾਂ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਥਾਡੋਨ ਤੇ ਬਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੈਰੋਇਨ/ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਮੈਥਾਡਾਨ ਜਾਂ ਬਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਕੈਮਿਸਟ ਤਾਂ ਸਰਿੰਜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਡਲ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਉਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੁੱਡ ਸਮਾਰਟੀਅਨ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਐਕਟ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਓਵਰਡੋਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ’ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸਰਿੰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ.-ਏਡਜ਼ ਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ; ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭੋਇੰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪਣਪਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਥਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨਸ਼ਾ, ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਤਨ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਰੀ, ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ, ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਲ ਫਿਰ ਮੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਸਨ: ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।