ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 150ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਾਜਤ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਬਿੱਲ ਐਂਡ ਮਲਿੰਦਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਗੋਲਕੀਪਰ’ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਖੇਡ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 5.6 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ; ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕਿਤਾ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ!
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਐਸੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਸ ਭਵਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਚ ਜਾਤੀ ਅਨਸਰ ਆਪਣਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਚੋਖੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।
ਸਦੀਵੀ ਵਾਂਝੇਪਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਸਵੱਛਤਾ ਜੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰੇਗੀ।
ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਢਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਣ ਕਹੇ, ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜੰਗਲ-ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਪਖਾਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਹਨ।
ਐਸੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜਤ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜ਼ਫਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਖਾਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਾਜਤ ਲਈ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਧੂਰੇਪਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਧੜਵੈਲ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ‘ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013′ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਮਾਜੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰੂਪ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਚੇਚੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ: ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉਪਰੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, 2017 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਐਸੀਆਂ 268 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੋਵੇ। ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਅਛੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਲੰਕ ਦਾ।
‘ਗਲੋਬਲ ਗੋਲਕੀਪਰ’ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਤਪਾਤ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਵਸ ਦਲਿਤ 20-30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਘਾਤਕ ਸੜਿਆਂਦ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤ-ਪੰਜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਊਚ-ਨੀਚ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਏ ਬਗੈਰ ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬਨਾਉਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਦਾ ਗਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਤੱਥ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਾਤਪਾਤੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਿੱਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਹ ‘ਅਬਦਲ’ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਰੱਦੋਬਦਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।