ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼) ਉਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਨਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਖੌਫ ਜੀਅ ਸਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ; ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਫਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵਾਹੋ-ਦਾਹੀ ਦੌੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਸਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਅਰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਹਿਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵੱਲ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਮਸਲੇ ਗੌਣ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਪੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹੀ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਰæ ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ੱਰੇਆਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 49 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।