ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 93 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 91 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਖਾਸਕਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਮੁਖੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਾਲ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਫਗਾਨ ਤੇ ਨਾਇਜੀਰੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਦੌਰਾਨ 14 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ‘ਚ 111 ਅਤੇ 2019 ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
________________________________________________
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਇਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਤਸਕਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖਰੜਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ 14 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼) ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਹਫਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਫੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੇ ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਪਣਪਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਪੰਦਰੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਇਕ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼ ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।