‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਤ’ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ
ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੁੰਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ 1947 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਭਰਮ ਏਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਕੜ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਵਿਚ ਖਪ ਗਈਆਂ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਫਲਤ ਵਿਚੋਂ ਉਠਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਗਰ ਪਲੇਚੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਇਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੌਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਬਦਲੀ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ, ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਭੇਖ ਹੀ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ, ਸੰਸਥਾ, ਪਾਰਟੀ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਯਾਨਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਉਸ ਅਦਾਰੇ, ਸੰਸਥਾ, ਪਾਰਟੀ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਦੂਜਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਛ ਮੋਕਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰੀ ਉਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਠ ਖਲੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੋਕਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮਨ-ਕਸੰਦੜੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਦੂਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ। ਪਹਿਲੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵਰਚਾਉਣ/ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਉਪ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਮਾਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਵਧਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੱਝ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ‘ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ-ਪਦ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਲੱਛਣ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਕਵਾ’ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਇਕੱਤਰੀਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉਧਰ ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਦੀ ਮਹਿਜ ‘ਕਥਾ-ਵਾਚਕਤਾ’ ਰਾਹੀਂ ਢਿੱਲੀ, ਮੱਠੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ‘ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ’ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਲੋਟੂ ਤੇ ਦਾਬੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਤ ਗਏ ਸਨ।
ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਅਤਿ ਘਾਤਕ ਸੀ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਰਾਪ।
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੌਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਰ ਵਿਚ ਜੋ ਜੁੱਤੀ ਮੇਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਜਪਾ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਨੁੱਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ‘ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’, ‘ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਏਜੰਡਾ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਿਚ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਗੜਬੜ-ਚੌਥ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸੱਟੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਪਰ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ’ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਭਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਲਾਕਾਈ, ਜਾਤਪਾਤੀ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ‘ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਦ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਹੇਠ ਢਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਚਲਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜਫੋੜ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੋਰ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਓ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਜਗਾਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਰਾਹੀਂ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਲ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓ’, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ’ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਚੀ ਕੂਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਜਾਂ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰਹੀਣਤਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਠ ਕੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਝੱਟ ਗੋਤੇ ਖਾ ਜਾਣਾ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਰਾ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੁਆਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਹੀਣਤਾ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤ’ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ‘ਤੇ ਪਲਿਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਵਰਗ ‘ਵਿਚਾਰਹੀਣਤਾ’ ਦੇ ਸਰਾਪ ਹੇਠ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਵਾਂਙ ਛੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਰਵਾਦ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਨੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਬਤੌਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਪੰਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਲੇਤਾਰੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਭਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ, ਸਮੇਤ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਰਕ ਲੱਭਣ ਦੌੜ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮੂਮਨ ਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਤ’ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਿਰਕਾਲੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲੀ ਪਰ ਜਮੂਹਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ-ਉਸਾਰਨੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਕ ਜਮੂਹਰੀ, ਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਯਕਯਹਿਤੀ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਘੋਲ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ‘ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਜਮੂਹਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!