ਡਿਗਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਫੋਨ: 91-98552-59650
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 8.12%, ਨੇਪਾਲ ਦੀ 7.9%, ਭੂਟਾਨ ਦੀ 7.4%, ਚੀਨ ਦੀ 6.9%, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ 6.8%, ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੀ 6.7%, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ 5.9% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 5.4%, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 5.1% ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 5% ‘ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ‘ਚ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐਸ਼ ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਪੱਛੜਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਚੀਫ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਦੇਵਿੰਦਰ ਪੰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਾਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2018 ‘ਚ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ 2 ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੂਨ ‘ਚ 0.4% ਰਹਿ ਗਈ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੀਐਲਟੀ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ‘ਚ ਤਮਾਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.1% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.9% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ ਚੀਫ ਇਕਾਨਮਿਸਟ ਡੀ. ਕੇ. ਜੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.1% ਰਹੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 7.1% ‘ਤੇ ਆ ਗਈ| ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਮਗਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ|
ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8% ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 7.5% ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2016-17 ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2017 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.9% ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2015 ‘ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਸੀ. ਐਸ਼ ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2018-19 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.8% ਰਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਐਸ਼ ਓ. ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉਤਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 6.8 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ 1.42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 67,000 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਖਪਤ ਘਟੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ 2019 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 5.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 6% ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ; ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ 8% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 8% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਡਿਗ ਰਹੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ‘ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਓਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਉਕਤ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ‘ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ।