ਪੰਜਾਬ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਠੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਰਾਫ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਸਿਰਫ ਉਲਾਂਭੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਸੱਤੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਤੇ ਉਡਦੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਵਗ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ-ਦਰ-ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਿਤਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਸੋਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੌਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੁਰਾਸੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾੜ ਖਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੱਦੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ, 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਵਾ ‘ਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆਈ ਜਾਵੇ।