ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦ’ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮæਪੀæ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਉਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ 2014 ਵਿਚ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂਜੋਧਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਾਫ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 117 ਵਿਚੋਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ (1978 ਤੋਂ 1995) ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਵੱਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਮਾਰ ਖਾ ਗਈ ਪਰ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਪੱਖੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਵਾ ਧਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।