ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
______________________
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲ
ਐਸ਼ਏ.ਐਸ਼ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਵਧੀਕ ਐਸ਼ਪੀ. ਪੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਸ਼ਪੀ. ਅਨਿਲ ਯਾਦਵ ਕਰਨਗੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਸ਼ਪੀ. ਅਨਿਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
_______________________
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ: ਸੁਖਬੀਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਰਹੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮਾਰੀ ਪਲਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਸੀ।
______________________
ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ: ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Ḕਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਨਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।