ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਵਰਤਮਾਨ 34æ94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 25æ17 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰ ਦੀ ਦਰ 17æ01 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਿਥੀ ਸੀਮਾ 3æ3 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1æ75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।