ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਆਲੋਚਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਕੈਪਟਨ) ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖਿਲਾਫ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
——————————–
ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ?
ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।