ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਈ’ ਕਹਿ-ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਪਰ
ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਖੈਰ, ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਕਈ ਮੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਗਈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਟਕੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਖਿਲਾਫ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ-ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ‘ਆਈਲੈਟਸ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੁਤੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।