ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਬਟਾਲਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਸਬਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਰਾਜਸੀ) ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਨੂੰ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 191 ਅਧੀਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1952 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1952’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-2 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ (ਪੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ(ਕਿਊ) ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਯੋਜਨਾ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
_____________________________
ਵਿਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ: ਮਾਨ
ਰਾਜਪੁਰਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੌਂ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਥਿਤ ‘ਵਿਹਲੜ’ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
_____________________________
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 17.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।